नई दिल्ली,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स) नर्सिंग यूनियन ने 16 दिसंबर ने अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। दस नवंबर को इस बावत यूनियन की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया, जिमके बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स प्रशासन को हड़ताल की जानकारी दी गई। वेतनभत्ते सहित कई मांगों को लेकर एम्स नर्सिंग यूनियन और एम्स प्रशासन के बीच लंबे समय से गतिरोध चल रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्स में छठवें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यूनियन की इस बारे में 16 अक्टूबर 2019 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें छठे वेतन आयोग की लंबित सिफारिशों को पूरा करने के साथ ही सातवें वेतन आयोग के प्रस्तावित वेतन और एरियर को प्राथमिकता के साथ लागू करने की बात कही गई। यूनियन का कहना है कि बैठक के बाद जारी आदेश के बावजूद एम्स प्रशासन ने इस बावत कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया। यूनियन ने एम्प्लाइज हेल्थ सर्विस सुविधाओं को भी बेहतर करने की मांग की है, जिमसें ईएचएस के लिए एम्स में अलग से 24 घंटे की ओपीडी और फार्मेसी सेवा, लोकल पर्चेज की सुविधा, सीजीएचएस के कर्मचारियों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट और आपात स्थिति में लोकल फार्मेसी से दवा लेने के बाद उसके शीघ्र रिंबसमेंट सहित कई सुविधाओं को दुरूस्त करने की मांग की है। यूनियन ने नर्सिंग ऑफिसर के पदोन्नति में जेंडर भेदभाव को खत्म करने, प्रोफेसर कुसुम वर्मा की सिफारिशों को लागू करने सहित कई अन्य मांगों को पूरा करने की बात की है।
एम्स नर्सिस यूनियन के अध्यक्ष हरीश कुमार काजला ने बताया कि 16 दिसंबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव प्रशासन को दे दिया गया है, मांगों को लेकर प्रशासन लंबे समय से यूनियन के बेवकूफ बना रहा है।